केंद्र सरकार की ओर से किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनका किसान बड़ी संख्या में लाभ उठा रहे हैं। इन योजनाओं में सबसे अहम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपए बतौर आर्थिक मदद दी जाती है। ये किस्तों में दिया जाता है। इसके लिए पात्र किसानों को ई केवाईसी कराना अनिवार्य है। इस योजना की अब 16वीं किस्त आनी है। इस दौरान सरकार की ओर से किसानों के लिए गांव गांव में शिविर लगाए जाएंगे ताकि किसान ई केवाईसी करा पाए। बिना ई केवाईसी के इसकी किस्त नहीं मिलेगी।
सरकार किसानों को e-KYC कराने के लिए लगातार जागरुक कर रही है। फिर भी किसान इस जरूरी काम को पूरा नहीं करा पाते हैं, जिसके कारण लाभार्थियों की लिस्ट में उनका नाम नहीं रहता है और उनके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि नहीं पहुंच पाती है। e-KYC पूरा कराने के लिए अब कृषि मंत्रालय ने 10 दिनों का खास कार्यक्रम रखा है, जिसके तहत गांव-गांव में e-KYC शिविर लगाए जाएंगे। किसान इसका फायदा उठा सकते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है। इसमें ये जानकारी दी गई है कि देश के 19 राज्यों में PMKSNY के ऐसे लाभार्थी, जिन्होंने अब तक अपनी e-KYC नहीं कराई है उनके लिए गांव-गांव कैंप लगाए जाएंगे।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी चिट्टी में 10 दिन के अंदर कैंप लगाने की जानकारी दी गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और बिहार सहित देश के 19 राज्यों के नाम शामिल हैं। इन राज्यों में 12 फरवरी से 21 फरवरी तक शिविर लगाए जाएंगे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की ओर से किसानों को आर्थिक सहायता के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत किसानों को सालाना छः हजार रुपये किस्तों में दिए जाते हैं। इस योजना की 15 किस्त जारी की जा चुकी हैं। 15वीं किस्त के बाद अधिकतर किसानों ने शिकायत की थी कि उनके खाते में पैसे नहीं आए हैं। सरकार ने जवाब में बताया था कि जिन किसानों ने भूलेख सत्यापन और e-KYC नहीं कराया था उनकी छंटनी हो गई थी और उनके खाते में पैसे नहीं डाले गए। ऐसे में ई केवाईसी कराना अनिवार्य है।
.jpg "Regenerative farming: भारत में नई शुरुआत, किसानों के लिये अब अग्रणीय रीजनरेटिव फारवर्ड फार्मिंग देगी खेती को बढ़ावा")
