MP सरकार ने घोषणा की है कि किसानों से सोयाबीन की खरीदी 25 अक्टूबर 2024 से शुरू होगी और 31 दिसंबर 2024 तक जारी रहेगी। सरकार के आदेश के बाद मुख्य सचिव ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सोयाबीन की खरीदी को लेकर बैठक की और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर मुख्य सचिव वीरा राणा ने बैठक की जिसमें सोयाबीन की MSP पर खरीदी की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि सोयाबीन की खरीदी 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 तक की जाएगी। किसान 25 सितंबर से 15 अक्टूबर 2024 तक पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकेंगे।
मुख्य सचिव राणा ने सोयाबीन खरीदी की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए राजस्व विभाग को गिरदाबरी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, किसानों को 25 सितंबर से 15 अक्टूबर 2024 तक ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर पंजीकरण कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
मध्य प्रदेश में पहली बार सोयाबीन को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदा जाएगा, जिसे भारत सरकार की एजेंसी नाफेड और राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) द्वारा संभाला जाएगा। सभी जिलों में खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे, और किसान ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकरण कर सकेंगे। सोयाबीन की खरीदी 90 दिनों तक चलेगी। इस वर्ष, लगभग 58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बुवाई की गई है। जिसमें सबसे अधिक क्षेत्र मालवांचल में है। खरीदी लक्ष्य अभी तय होना बाकी है, और कुछ स्थानों पर नाफेड जबकि अन्य पर मार्कफेड विकेंद्रीकृत प्रणाली के तहत खरीदी करेगा। सहकारी समितियों को खरीद केंद्रों के रूप में स्थापित किया जाएगा और भंडारण की व्यवस्था भी की जाएगी। केवल पंजीकृत किसानों से ही खरीदी होगी और भुगतान तीन दिन के भीतर सीधे उनके खातों में किया जाएगा।
.jpg "Regenerative farming: भारत में नई शुरुआत, किसानों के लिये अब अग्रणीय रीजनरेटिव फारवर्ड फार्मिंग देगी खेती को बढ़ावा")
