देश में किसानों की आय बढ़ाने को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। सरकार किसानों की आय किसानों की आय बढ़ाने को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत किसानों को 60 फीसदी तक मछली पालन पर अनुदान दिया जाता है। बिहार के किसानों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए मछली पालन से जोड़कर जिले में मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन के लिए 20,000 करोड़ रुपये की योजना शुरू की गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 2024 की शुरुआत की। इस योजना में बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ-साथ केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री भी उपस्थित रहे। इस योजना में 12,340 करोड़ रुपये का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, मत्स्य पालन और जलीय कृषि में आवंटित किया गया है।
मत्स्य विकास पदाधिकारी चितरंजन कुमार के अनुसार आवेदन प्रक्रिया सीधी है। सरकार ने विशेष रूप से मछुआरों के लिए Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana 2024 की शुरूआत की है, जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, एससी, एसटी और महिलाएं इकाई लागत का 60% अनुदान के लिए पात्र हैं, जबकि अन्य श्रेणियों को 40% मिलता है। यह योजना 2024-25 तक मछली उत्पादन को करीब 70 लाख टन तक बढ़ाना एवं मछुआरों और किसानों की आय को दोगुना करना है।
मत्स्य सम्पदा योजना का मुख्य उदे्श्य खेतों से दुकानों तक कृषि उत्पादों की यात्रा को आसान और अधिक कुशल बनाना चाहती है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, अधिक नौकरियाँ पैदा करके और निवेश को प्रोत्साहित करके, करती है साथ ही किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर दाम मिलना और उनकी आय को दोगुनी करना है। यह योजना मछली संसाधनों का उपयोग इस तरह से करें जो पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा हो। बेहतर तकनीकों का उपयोग करके भूमि और पानी की देखभाल करके, मछली उत्पादन व दक्षता में सुधार किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का लाभ: वित्त मंत्री ने देश भर के मछुआरों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की शुरूआत की है जिसका लक्ष्य देश भर में मत्स्य पालन उद्योग को बढ़ाना है। इस योजना का लाभ मछुआरों, मछली पालक, और मत्स्य विकास निगम, मत्स्य पालन क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह व संयुक्त देयता समूह और मत्स्य पालन सहकारी समितियाँ, मत्स्य पालन संघ, उद्यमी और निजी कंपनियाँ, मछली किसान उत्पादक संगठन/कंपनियां (एफएफपीओ/सीएस), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/दिव्यांग व्यक्ति, राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मत्स्य विकास बोर्ड (एसएफडीबी) सहित उनकी संस्थाएं, केंद्र सरकार और उसकी संस्थाएँ ले सकते हैं।
इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
कैसे करें आवेदन: मत्स्य विकास पदाधिकारी चितरंजन कुमार के अनुसार आवेदन प्रक्रिया सीधी है। सरकार ने विशेष रूप से मछुआरों के लिए Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana 2024 की शुरूआत की है, जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, एससी, एसटी और महिलाएं इकाई लागत का 60% अनुदान के लिए पात्र हैं, जबकि अन्य श्रेणियों को 40% मिलता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://pmmsy.dof.gov.in/ पर जाकर आवेदन पत्र पूरा करना होगा।
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