MP Budget 2024: एमपी में 4000 करोड़ रुपये का पीएम आवास योजना, किसानों के लिए घर का सपना हुआ पूरा

मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया है। मध्यप्रदेश के बजट 2024-25 में 16 प्रतिशत की बढ़त की गई है। मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में बजट पेश करेंगे. यह बजट 3 लाख 65 हजार करोड़ रुपये से अधिक का होगा। बजट को लेकर किसानों को भी मोहन सरकार से बड़ी उम्मीद हैं। इस बजट में 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए भी 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 

फसल बीमा योजना के तहत दो करोड़ खर्च करने की तैयारी:

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा के मॉनसून सत्र में मध्यप्रदेश का वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया है। मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। कहा गया कि किसानों की जो फसल खराब हो गई है उसकी भरपाई के लिए पीएम फसल बीमा योजना के तहत 2000 करोड़ रुपये खर्च करने की तैयारी की गई है। 

पीएम आवास योजना के तहत 4 हजार करोड़ खर्च करने का प्रावधान:

पीएम आवास योजना के तहत एमपी सरकार लोगों को आवास देने के लिए वर्ष 2024-25 में 4000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। वित्तमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पशुपालकों और गौशालाओं के विकास के लिए 590 करोड़ रुपये खर्च करेगी। और दुग्ध उत्पादकों के प्रोत्साहन के लिए 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 

किसानों के लिए एमपी सरकार का बजट:

बजट में सरकार ने कृषि क्षेत्र, ग्रामीण विकास, महिला, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत पैसा खर्च करने की घोषणा की है। फसल बीमा योजना के तहत 2000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। जबकि, 30 करोड़ मृदा सरंक्षण तथा पशुपालकों और गौशालाओं  के लिए 590 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। एवं दुग्ध उत्पादकों के प्रोत्साहन व विकास के लिए 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। जबकि सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व संधारण के लिए 13 हजार 596 करोड़ व अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 10 हॉर्सपावर ऊर्जा प्रभार में सब्सिडी के लिए 11 हजार 65 करोड़ रुपये का प्रावधान मोहन सरकार के पूर्ण 2024-25 के सत्र बजट में किया गया है। 

कृषि मंत्री का विभ्रिन्न योजनाओं के लिये 26560 करोड़ रुपए का प्रावधान: वित्त मंत्री ने पूर्व सीएम और वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना एवं अन्य योजनाओं के लिए 26560 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं, महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में 81 प्रतिशत की वृद्धि भी की गई है।