PMKSY के तहत 41 मेगा फूड पार्क और 399 कोल्ड चेन परियोजनाएं मंजूर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (PMKSY) के तहत 41 मेगा फूड पार्क, 399 कोल्ड चेन परियोजनाएं व 76 कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर, और 588 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मंजूरी दी गई है। ये परियोजनाएं देशभर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं। इस योजना के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और खाद्य अपव्यय में कमी आएगी।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का योगदान

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सकल घरेलू उत्पाद रोजगार, निर्यात आदि में अपना योगदान दे रहे हैं। 2022-23 के अंत तक पिछले आठ वर्षों के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र ने लगभग 5.35% की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन (GVA) 2015-16 में 1.61 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 1.92 लाख करोड़ रुपये हो गया है। नवीनतम वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ASI) रिपोर्ट के अनुसार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में रोजगार 2014-15 में 17.73 लाख से बढ़कर 2021-22 में 20.68 लाख हो गया है। इसके अलावा, 2023-24 में कृषि-खाद्य निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात का प्रतिशत हिस्सा 2014-15 में 13.7% से बढ़कर 23.4% हो गया है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने और विभिन्न चुनौतियों को दूर करने में मदद करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (PMKSY), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (PLISFPI) और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिककरण (PMFME) जैसी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को लागू कर रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (PMKSY) के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पूरे देश में आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने में मदद करता है, जो खेत से लेकर खुदरा आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रचार, समग्र विकास और वृद्धि में योगदान देता है। यह रोजगार के अवसरों के सृजन, कृषि उत्पादों के अपव्यय को कम करने, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। 

PMKSY के तहत वित्तीय सहायता और परियोजनाओं की मंजूरी

MoFPI विभिन्न घटक योजनाओं के तहत नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों/इकाइयों/परियोजनाओं की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए अनुदान-इन-एड (GIA) के रूप में पूंजी सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। PMKSY योजना के अंतर्गत 41 मेगा फूड पार्क, 399 कोल्ड चेन परियोजनाएं, 76 कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर, 588 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, 61 बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज परियोजनाएं, और 52 ऑपरेशन ग्रीन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

PMFME के तहत 92,549 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सहायता 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और PMFME योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता भी प्रदान करता है। यह योजना 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए संचालित है, जिसका कुल मूल्य 10,000 करोड़ रुपये है। PMFME योजना के तहत कुल 92,549 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सहायता के लिए मंजूरी दी गई है।

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PLISFPI योजना के तहत 172 खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को सहायता के लिए मंजूरी

PLISFPI योजना का उद्देश्य वैश्विक खाद्य निर्माण में चैंपियन बनाना, विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन का समर्थन करना और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय खाद्य उत्पाद ब्रांडों का समर्थन करना है। यह योजना 2021-22 से 2026-27 की छह वर्ष की अवधि में लागू की जा रही है, जिसका कुल मूल्य 10,900 करोड़ रुपये है। इस योजना के विभिन्न श्रेणियों के तहत कुल 172 खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को सहायता के लिए मंजूरी दी गई है।