सरकार ने किसानों के लिए 7 योजनाओं को मंजूरी दी, इन योजनाओं पर कुल 13966 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जानिए विस्तार से खेतीव्यापार पर

देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसान भाईयों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिये बड़ी घोषणा की है। सोमवार को 13,966 करोड़ रूपये की लागत वाली 7 प्रमुख कृषि परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को किसानों के हित में लिये गये इस निर्णय के प्रति आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के जीवन को नई दिशा देने का संकल्प लिया है, जिससे भारतीय कृषि क्षेत्र में में एक नये युग की शुरूआत होगी।
केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हमने सफल पायलट प्रोजेक्ट्स पर 2,817 करोड़ रूपये के डिजिटल कृषि मिशन कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। यह मिशन कृषि व किसानों के जीवन में नई ऊंचाईयों पर लेकर जायेगी।

कृषि सुधारों की दिशा में बड़ा कदम Big step towards agricultural reforms:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में किसानों की आय में बढ़ोतरी करने और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिये कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये हैं। इनमें से पहला है डिजिटल कृषि मिशन के तहत आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस और रिमोट सेंसिंग आदि नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जायेगा। खाद्य और पोषण सुरक्षा को लेकर 3,979 करोड़ रूपये की लागत से 6 प्रमुख स्तंभों पर आधारित कार्यक्रम शुरू किया जायेगा। 2047 तक जलवायु संवेदनशील फसल विज्ञान को बढ़ावा देगा।

कृषि शिक्षा और विकास के लिए 7,170 करोड़ रुपये की मंजूरी:

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तहत कृषि शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए 2,291 करोड़ रूपये का निवेश किया जायेगा। इसमें डिजिटल बुनियादी ढांचे और नई शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक सुधार शामिल है। पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन के लिये 1,702 करोड़ रूपये बागवानी के विकास के लिये 860 करोड़ रूपये और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और कृषि विज्ञान केंद्रों के लिये लगभग 1,115 करोड़ रूपये व 1,202 करोड़ रूपये की मंजूरी दी गई।