कर्नाटक सरकार आरटीसी को आधार से जोड़ने की योजना बना रही कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने सोमवार को कहा कि कर्नाटक राहत उपायों के वितरण के लिए छोटे और सीमांत किसानों की पहचान करने के लिए "स्थायी समाधान" के रूप में अधिकार, किरायेदारी और फसलों (आरटीसी) के सभी रिकॉर्ड को आधार के साथ जोड़ने की योजना बना रहा है।
इस कदम के अन्य प्रभाव भी होंगे जैसे कि भूमि से संबंधित धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना और स्वामित्व की बात आने पर निश्चितता सुनिश्चित करना। विधानसभा में सूखे पर बहस का जवाब देते हुए, गौड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि कर्नाटक के 44 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत (दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले) हैं। गौड़ा ने कहा, "वास्तव में, राज्य के 70 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत हैं।" उन्होंने कहा, "हमने केंद्र से छोटे और सीमांत किसानों पर उपलब्ध कराए गए आधार-आधारित आंकड़ों के आधार पर सूखे मुआवजे की गणना करने का आग्रह किया है।
.jpg "Regenerative farming: भारत में नई शुरुआत, किसानों के लिये अब अग्रणीय रीजनरेटिव फारवर्ड फार्मिंग देगी खेती को बढ़ावा")
