किसानों के लिए बड़ी राहत, सरकार ने दी 1,320 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजना को मंजूरी

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में सिंगरौली जिले की चितरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिये 1320.14 करोड़ रुपये (सिंचाई क्षेत्र 32,125 हेक्टेयर) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत परियोजना से सिंगरौली जिले की चितरंगी तहसील के 132 ग्राम (सिंचाई क्षेत्र 28,192 हेक्टेयर) एवं देवसर तहसील के 10 गांव  सिंचाई क्षेत्र के लिये 3,933 हेक्टेयर लाभान्वित होंगे।

साइबर तहसील परियोजना के लिए 30 पदों की मंजूरी:

मंत्रि-परिषद ने साइबर तहसील परियोजना के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की उपलब्धता को स्वीकृति दी है। इस परियोजना को पूरे प्रदेश में विस्तार देने के लिए, तहसीलदार संवर्ग के जिलों के लिए स्वीकृत 619 पदों में से तहसीलदार के 10 पद, प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित नायब तहसीलदारों के 55 पदों में से 15 पद और 03 सहायक श्रेणी-3 के कर्मचारियों को प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में साइबर तहसील के लिए अंतरित करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, 02 भृत्यों की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से करने की भी स्वीकृति दी गई है।

महिला एवं बाल विकास विभाग को 364 पदों की स्वीकृति:

भारत सरकार द्वारा मिशन शक्ति तहत प्रदेश के समस्त जिलों में 15 वें वित्त आयोग की अवधि 2025-26 तक संचालित करने की स्वीकृति दी गयी। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमे महिलाएं अपनी पूरी क्षमता को समझ कर उसका उपयोग कर सकें। प्रत्येक जिले में मिशन शक्ति के तहत समन्वयक-01, वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ 01, जेंडर स्पेशलिस्ट-02, आईटी असिस्टेंट-01, एकाउंट असिस्टेंट-01 तथा एम. टी.एस-01 के पदों की स्वीकृति दी गई। प्रदेश के कुल जिला हब को मिलाकर 364 पदों की स्वीकृति दी गयी।

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अन्य निर्णय: वित्त विभाग द्वारा मंत्रि-परिषद् ने पूंजीगत कार्यों के लिये वित्तीय प्रबंधन हेतु मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसरंचना के अंतर्गत प्रशासकीय/कार्यादेश स्वीकृति के लिये सूचकांक-1 की अधिकतम सीमा 3 से 4.30 किये जाने की स्वीकृति दी गई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 2135 करोड़ रूपये से अधिक के अधोसंरचना एवं निर्माण कार्य हो सकेंगे।