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फसल बीमा योजना के तहत किसानों को प्रीमियम रकम की तुलना में 5 गुना अधिक क्लेम का भुगतान

फसल बीमा योजना के तहत किसानों को प्रीमियम रकम की तुलना में 5 गुना अधिक क्लेम का भुगतान
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार किसानों को जमा की गई रकम के बदले बीमा के रूप में करीब 5 गुना अधिक रकम भुगतान की गई है। किसानों को फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार पीएम फसल बीमा योजना को चला रही है। इस योजना के तहत किसान अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। बीमा के लिये प्रीमियम के रूप में किसान को छोटी सी रकम देनी होती है। 

किसानों ने 32 हजार करोड़ रुपये का प्रीमियम भरा 

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में मंगलवार को यह जानकारी दी कि पीएम फसल बीमा योजना किसानों की सहायता के लिए 2016 से चलाई जा रही है और इसके तहत अब तक करीब 3.97 करोड़ किसानों को लाभ दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 32,440 करोड़ रुपये का प्रीमियम किसानों को क्लेम पेमेंट के रूप में 1.64 लाख करोड़ रुपये की रकम दी जा चुकी है। 

5 गुना अधिक क्लेम का भुगतान

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए करीब सभी फसलों का बीमा किया जाता है, ताकि किसान का जोखिम कम किया जा सके और उसके नुकसान की भरपाई की जा सके। उन्होंने कहा कि किसानों की ओर से चुकाई गई प्रीमियम रकम की तुलना में 5 गुना अधिक क्लेम का भुगतान किया गया है। 

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इंश्योरेंस कंपनी पर 12 फीसदी की पेनाल्टी 

क्लेम निपटान में देरी से बचने के लिए रिमोट सेंसिंग तरीके से फसल नुकसान का आकलन करने की व्यवस्था की गई है। बताया गया कि बीमा क्लेम निपटान में देरी अधिकतर राज्यों की वजह से होती है। उन्होंने कहा कि इस योजना को सुचारू रूप से लागू करना भी राज्यों की जिम्मेदारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की फसल बीमा के भुगतान पर देरी करने वाली इंश्योरेंस कंपनी पर 12 फीसदी की पेनाल्टी लगाई जाएगी।

फसल बीमा योजना के फायदे

खरीफ मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को कम से कम प्रीमियम दर में अधिक से अधिक मुआवजा प्रदान करती है और किसानों को आत्मनिर्भर बनाती है। पीएमएफबीवाई के तहत देश में फसल बीमा पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। PMFBY जैसी योजनाओं के लिए किसान को खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% तक का मामूली प्रीमियम देना पड़ता है।

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