क्या है एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस स्कीम, जानिए कैसे उठा सकते हैं इस योजना का लाभ

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने नाबार्ड के सहयोग से एक अनूठी योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य खेती के बेहतर तरीकों को देश के प्रत्येक किसान तक पहुँचाना है। इस योजना के प्रति सरकार अब कृषि, या कृषि से संबंधित किसी भी विषय जैसे बागवानी, रेशम उत्पादन, पशु चिकित्सा विज्ञान, वानिकी, डेयरी, मुर्गी पालन, और मत्स्य पालन आदि में स्नातक करने वाले छात्रों को स्टार्ट-अप प्रशिक्षण भी प्रदान कर रही है। प्रशिक्षण पूरा करने वाले विशेष स्टार्ट-अप ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

एग्री क्लीनिक क्या है:

एग्री क्लीनिक एक सरकारी स्कीम है और इसके लिए नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से लोन मुहैया कराया जाता है। इस स्कीम में आवेदन करनेके बाद 45 दिनों की ट्रेनिंग होती है और काम शुरू कर सकते हैं। यह मौका एग्रीकल्चर से पढ़ाई करने वाले ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट को 10 लाख रुपए का लोन मिलता है। इस योजना का उद्देश्य कृषि स्नातकों की बड़ी संख्या में उपलब्ध विशेषज्ञता का उपयोग करना है। चाहे आप नए स्नातक हों या नहीं, या वर्तमान में कार्यरत हों या नहीं।

किसानों के आय में वृद्धि और शुल्क सेवाएं प्रदान करना:

एग्रीबिजनेस केंद्र किसानों की कृषि उत्पादन और आय में वृद्धि के लिए शुल्क सेवाएं प्रदान करेंगे। केंद्र सरकार किसानों को फसल चयन, सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों, फसल के बाद मूल्यवर्धित विकल्प, महत्वपूर्ण कृषि जानकारी जैसे इंटरनेट-आधारित मौसम पूर्वानुमान भी शामिल है, मूल्य रुझान, बाजार समाचार, जोखिम न्यूनीकरण और फसल बीमा, ऋण और इनपुट की पहुंच, साथ ही महत्वपूर्ण स्वच्छता और पौध सुरक्षा विचारों पर सलाह देने की आवश्यकता होगी, जिन्हें किसानों को ध्यान में रखना चाहिए।

एग्रीक्लिनिक या एग्रीबिजनेस केंद्र को स्थापित करने के लिए मुफ्त प्रशिक्षण:

इस राष्ट्रव्यापी पहल के रूप में, ऐसे केंद्र स्थापित करने में रुचि रखने वाले कृषि स्नातकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह नि:शुल्क प्रदान किया जा रहा है और 45 दिनों का प्रशिक्षण कोर्स देशभर के चयनित संस्थानों द्वारा पेश किया जाएगा। इस योजना की शुरुआत SFAC द्वारा की गई है और इसे MANAGE द्वारा समन्वित किया गया है। पाठ्यक्रम में उद्यमिता और व्यवसाय प्रबंधन के साथ-साथ आपके चुने हुए क्षेत्र में कौशल सुधार मॉड्यूल शामिल हैं।

एग्रीक्लिनिक और एग्रीबिजनेस केंद्रों के लिए बैंक ऋण उपलब्ध: सब्सिडी के लिए परियोजना लागत की सीमा को एक व्यक्तिगत परियोजना के लिए 20 लाख रुपये और एक समूह परियोजना के लिए 100 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है। यदि आप किसी प्रकार का उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, इसके आधार पर और 2 साल तक की मोहलत के साथ, एग्रीक्लिनिक और एग्रीबिजनेस केंद्र ऋणों को 5 से 10 साल के भीतर आसान किस्त योजनाओं के अनुसार चुकाया जा सकता है। ऋण पर ब्याज दर, मार्जिन और सुरक्षा संबंधित बैंक द्वारा आरबीआई मानदंडों के अनुसार तय की जाएगी। अपनी पात्रता के आधार पर, आप मार्जिन मनी सहायता के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।