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देश के किसानों को सीएससी एसपीवी ने 10,000 एफपीओ को सीएससी में बदलने के लिए यह फैसला लिया गया है। इस एफपीओ से देशभर के किसानों को जोड़ा जा रहा है और किसानों को खाद-बीज, अन्य कृषि उपकरण सहित सरकारी योजनाओं का फायदा डिजिटल तरीके से देने के लिए यह पहल शुरू की गई है। इससे किसानों को कम से कम 30 तरह की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। इसका उद्देश्य 10,000 एफपीओ योजना के गठन एवं संवर्धन के तहत सीएससी में बदलना है। सीएससी एसपीवी उन्हें डिजिटल सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।
केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन के लिए इस योजना की शुरूआत की गई। इस योजना से किसानों को उनकी उत्पादन की लागत में कमी लाने और अपने कृषि उत्पादों को उचित कीमत पर बेचने के साथ किसानों की आय बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा रही है। सीएससी (CSC) के इस पहल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की है और इसके माध्यम से सीएससी सेवाओं का लाभ देने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
सीएससी एसपीवी के एमडी-सीईओ संजय राकेश ने कहा कि 10,000 एफपीओ अब कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में काम करेंगे। इस पहल से, एफपीओ से जुड़े अधिक किसान सीएससी सेवाओं का फायदा उठा सकेंगे। किसानों को टेली-कंसलटेशन, फसल बीमा, ई-पशु चिकित्सा, किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम किसान समेत दूसरी योजनाओं से जुड़ी सेवाओं का लाभ दे रहे हैं। इससे सीएससी की कृषि संबंधी सेवाओं में भारी बढ़ोत्तरी होगी और देश के ग्रामीण विकास तथा डिजिटल सशक्तिकरण के आंदोलन को एक नया आयाम देगी। इससे एफपीओ को, डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर, ब्याज सब्सिडी योजना, फसल बीमा योजना (PMFBY) और उर्वरक जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करने में भी मदद मिलेगी।
.jpg "Regenerative farming: भारत में नई शुरुआत, किसानों के लिये अब अग्रणीय रीजनरेटिव फारवर्ड फार्मिंग देगी खेती को बढ़ावा")
