कृषि क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
अगले दो साल में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सहायता दी जाएगी।
सरकार दलहन और तिलहन मिशन को बढावा देने के लिये ध्यान केंद्रित करेगी।
कृषि फसलों की 32 उच्च उपज वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी करेगी।
बागवानी फसलों की 109 नई किस्में जारी की जायेंगी।
कृषि उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर दिया जायेगा।
सब्जी उत्पादन और उसकी आपूर्ति के लिए क्लस्टर बनाए जाएंगे।
सरकार राज्यों के साथ मिलकर कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी।
तीन साल में किसानों और उनकी जमीन को डीपीआई में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया।
6 करोड़ किसानों जमीन का ब्यौरा रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा।
पांच राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।