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पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद किए गए योगदान को मान्यता देने हेतु 7वां अनुभव पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में 9 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के 15 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिसमें 5 अनुभव पुरस्कार और 10 जूरी प्रमाण पत्र शामिल थे। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 5 महिलाएं थीं, जो इस समारोह में अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 55वीं प्री-रिटायरमेंट काउंसलिंग कार्यशाला का आयोजन 28 अगस्त 2024 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया। यह कार्यशाला उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आयोजित की गई, जो 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इस कार्यशाला में भविष्य पोर्टल, एकीकृत पेंशनर पोर्टल, सेवानिवृत्ति लाभ, पारिवारिक पेंशन, सीजीएचएस प्रक्रिया, आयकर नियम, अनुभव, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, निवेश मोड्स और अन्य अवसरों पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों का उद्देश्य सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पूर्व और पश्चात की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देना था।
कार्यशाला के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें 18 पेंशन वितरण बैंक सक्रिय रूप से शामिल हुए। इन बैंकों ने प्रतिभागियों को पेंशन खाता खोलने और उनकी पेंशन निधि के निवेश के विभिन्न विकल्पों पर मार्गदर्शन दिया। इस कार्यशाला से 750 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारी लाभान्वित हुए। विभाग भविष्य में भी ऐसे कार्यशालाओं का आयोजन करेगा ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन सुगम और संतोषजनक हो सके।
11वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का आयोजन: पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 11वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का आयोजन 28 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में किया। इस अदालत की अध्यक्षता पेंशन सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने की। इस अदालत में भारत सरकार के 22 मंत्रालयों के अधिकारी और पेंशनभोगी डिजिटल और भौतिक रूप से शामिल हुए। कुल 298 मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें से 245 मामले तत्काल सुलझाए गए। इस अदालत की सफलता दर 82% से अधिक रही।
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