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राजस्थान सरकार ने बजट के बाद एक बार फिर राज्य के किसानों को तोहफा दिया है। इस बार किसानों को गेहूं खरीद पर एमएसपी के अलावा बोनस देने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने भी एमएसपी दरों पर गेहूं खरीद समय से पहले करने को कहा है। हालांकि, राजस्थान सरकार को मुफ्त राशन योजना के तहत राज्य के लाभार्थियों को वितरण करना है और इसके लिए भी सरकार गेहूं खरीद की तैयारी कर रही है। जबकि, चुनाव वादों में किसानों को गेहूं खरीद पर बोनस देने का ऐलान किया गया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार राज्य की ओर से 2,275 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी के ऊपर गेहूं की खरीद पर 125 रुपये प्रति क्विंटल के बोनस की घोषणा की गई है।
गेहूँ खरीद के लिये राजस्थान सरकार 125 रू. प्रति क्विंटल किसानों के लिये बोनस देगी। इस केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार में कोई समस्था नहीं है। क्योंकि गेहूं की खेरीद आवश्यकता से कम होने की संभावना है। राजस्थान सरकार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभार्थियों के बीच वितरित करने के लिए सालाना 27 लाख टन गेहूं की आवश्यकता है, राज्य सरकार खरीद योजना के तहत लगभग 20 लाख टन गेहूं खरीद रही है।
केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी कर राज्यों को उस एमएसपी के ऊपर बोनस की घोषणा करने से रोक दिया था जिस पर उसने किसानों से गेहूं खरीदा था। हालांकि, इसपर शर्त थी कि अगर कोई राज्य सरकार बोनस की घोषणा करता है तो केंद्र की खरीद एक साल के लिए राज्य की वास्तविक आवश्यकता तक सीमित होगी।
राजस्थान के निजी व्यापारियों और मिल मालिकों ने उम्मीद जताई है कि सरकार खुले बाजार में बिक्री योजना के तहत गेहूं देना जारी रखेगी। ट्रेडर्स ने बोला कि हम यह देखने के लिए इंतजार करेंगे कि इस वर्ष बाजार की दरें कैसी रहेंगी। इस वर्ष अच्छी फसल की उम्मीद है, जिससे कीमतें नीचे ही रहने का अनुमान है। अगर उपज में गिरावट होती है तो गेहूं की कीमत 2,400 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा भी जा सकती हैं।