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बिहार में प्याज की खेती करने वाले किसानों के लिए एक लाभकारी योजना
बिहार सरकार ने प्याज के खेती करने वाले किसानों के लिए एक नई योजना लाई है - बिहार प्याज भंडारन योजना 2024। बिहार राज्य में चलाई जा रही बिहार प्याज भंडारण योजना को उद्यान निदेशालय कृषि विभाग बिहार द्वारा सब्जी विकास योजना के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को प्याज भंडार बनवाने के लिए अनुदान राशि प्रदान की जाती है जिससे कि किसान अपने प्याज को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। इस योजना के माध्यम से, प्याज की खेती करने वाले किसानों को एक सुरक्षित और लाभदायक भंडार तैयार करने का अवसर मिलेगा।
बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत प्याज भंडारण योजना को बिहार के 23 जिलों में लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को प्याज गोदाम निर्माण हेतु आवेदन करने का मौका प्रदान किया जा रहा है।
बिहार के किसानों के लिए अवसर
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इस योजना के तहत, बिहार के विभिन्न जिलों में जैसे कि भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नवादा, सारण, शेखपुरा, सिवान, औरंगाबाद, बाँका, बेगूसराय, भागलपुर, गया, खगड़िया, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर और वैशाली, किसानों को प्याज भंडारण के लिए गोदाम निर्माण हेतु आवेदन करने का अवसर है। यह एक सुनहरा मौका है जो किसानों को उनकी उत्पादकता को सुरक्षित रखने का एक और तरीका प्रदान करता है।
निर्माण कार्य की शुरुआत: कार्यादेश जारी होने के 15 दिन के भीतर निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ करना अनिवार्य है। इस अवधि के भीतर निर्माण शुरू न करने पर कार्य आदेश रद्द किया जा सकता है।
योजना का नाम |
बिहार प्याज भंडारण योजना |
योजना कहां शुरू हुई | बिहार राज्य में |
योजना का संचालन | उद्यान निदेशालय कृषि विभाग द्वारा |
उद्देश्य | बिहार में प्याज की खेती करने वाले किसानों को प्याज भंडारण निर्माण के लिए सब्सिडी देना |
लाभार्थी | राज्य के पात्र किसान |
अनुदान राशि | ₹4,50,000 रुपए तक |
साल | 2024-2025 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
कितने लोग आवदेन कर सकते है। | एक परिवार का केवल 1 किसान |
आधिकारिक वेबसाइट | https://horticulture.bihar.gov.in/ |
बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई प्याज भंडारण योजना के तहत, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:
इस प्रकार आप बिहार प्याज भंडारण योजना में आवेदन करके किसान प्याज भंडार के निर्माण के लिए सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। इससे न केवल उनके कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलता है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है।
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